Buradasınız
Yağmalanan Fonlar
Esenyurt’tan bir işçi
Geçmişten günümüze baktığımızda kim hükümet olursa olsun muhakkak bir fon kurmaya girişmiş. Bu fonların birçoğu işçilerden düzenli olarak kesilen paralarla kurulmuş ama işçiler fonlardan doğru düzgün yararlanamamışlar.
Kurulan fonlardan birisi, Turgut Özal dönemindeki Fakir Fukara Fonu… Özal, “üç sene içinde Türkiye’de yoksul, fakir kalmayacak” diyerek fonu halka tanıtmış. 30 yıl önce fakir, yoksul kalmayacak denilerek işçilere pazarlanan fona ne olmuş bakalım: Devlet fonda biriken parayı bankaya yatırıp çalıştırmış ve toplanan paranın sadece faiz olarak getirisi 7,7 milyon liraymış! Peki, nereye harcanmış biriken anapara ve faizi? İç borçlara ve bürokratların özel harcamalarına! Hatta o dönem Galatasaray Spor Kulübü mali krize girmiş, maalesef bu fondan 5,5 milyon yardım yapılmış. Bunu o dönem kulüpte yöneticilik yapmış bir kişi utanmadan sıkılmadan basınla paylaşmış. (http://www.hurriyet.com.tr/g-saraya-fukara-yardimi-yapilmis-yeni-8704048) Yalandan küçük bir kısmı da, kaymakamların yetkisinde keyfe keder dağıtılmış. Daha sonra da usulsüz harcamalar devam etmiş. 2012’de gazetelerden birinde yer alan haber aynen şöyle: “Geçen yıl yapılan yasa değişikliğiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlanarak ‘genel müdürlük’ statüsüne kavuşan ve halk arasında Fakir Fukara Fonu (Fak-Fuk-Fon) olarak bilinen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun (SYDF), mevzuata ve Sayıştay içtihatlarına aykırı olarak kamu bankalarında tutulan fon paralarını ‘promosyon’ formülüyle nemalandırdığı ve nema gelirinden 7.7 milyon lira usulsüz harcama yapıldığı belirlendi.” (http://www.sozcu.com.tr/2012/gundem/fukaranin-nafakasini-yemisler-45552/)
Konut Edindirme Yardımı (KEY) 1987 ile 1995 yılları arasında çalışan işçileri ve memurları kapsıyordu. Bu fonun işçilerin ev alması için kurulduğunu, maaşlarından kesinti yapılan işçilerin ev alacakları zaman fonda biriken paralarını alabilecekleri söyleniyordu. KEY uygulaması da yağmalamayla bitti. Yıllarca ücretlerinden kesintiler yapılan işçiler ev alamadıkları gibi fonda biriken paralarını da alamadılar. AKP ilk döneminde bunu seçim vaadi olarak sunduğu için alelacele yasa çıkarttı. Ancak ödemeleri çok geç yaptı. Çoğu işçi fonda parası olduğu halde çeşitli engellerden dolayı parasını alamadı. Alan işçilerin de paraları kuşa döndü. Babam o yıllar arasında çalıştığı için fondan para almaya hak kazanmıştı, ancak yıllar sonra sadece 300 lira para alabildi. Babam gibi yüz binlerce işçinin ev alma umudu hayal oldu, paraları gasp edildi.
Bu şekilde yağmalanan bir diğer fon da İşsizlik Fonu! Normalde işsiz kalan tüm işçilere bu fondan ödeme yapılması gerekirken sınırlı sayıda işçi bu fondan yararlanabiliyor. Tüm işçilerden her ay düzenli olarak işsizlik fonu için kesinti yapılıyor ama iş para almaya gelince işçinin önüne birçok engel koyuyorlar. 2016 yılının Ekim ayına kadar işsizlik fonunda 102 milyar lira para biriktiği açıklandı. Peki, işsiz kalan işçilerin 2002 yılından bu yana fondan aldıkları para ne kadar? Sadece 13,6 milyar! AKP, ekonomik krize bağlı olarak referandumdan önce bir İstihdam Projesi açıkladı. “İşsizliği azaltacağız” dedi ve patronlar işçi alsın diye teşvikler verdi. Teşviklerin ballı kaymaklısını patronlara sundu. Proje kapsamında yeni alınan işçinin 3 ay boyunca sigortası, sonraki dönemde ise 1 yıl boyunca maaşı devlet tarafından ödenecek. Peki, devlet nereden kaynak sağladı? Bu değirmenin suyu nereden geliyordu? Bizlerden kesilen paraların biriktiği İşsizlik Fonundan. İşçilere gelince “kaynak yok” diyen iktidar, patronlara gelince hemen kaynağı buluveriyor. Çok acı bir şey değil mi? İşçiyi üç kuruş paraya mahkûm eden patronlar yine işçilere ait olan fondaki parayı devletin teşvikiyle çatır çatır yiyorlar. Üstelik söylendiği gibi işsizlik oranları düştü mü? Aksine geçen seneye göre 2 puan artarak %13’ e yükseldi! Patronlar da ballı kaymaklı teşvikleri mideye indirdi!
Aslında bu fonlar devletin ön açmasıyla yağmalanmış ve patronların imdadına yetişmiştir. Şimdi elimizde kalan az sayıdaki kazanılmış hakkımızdan kıdem tazminatının fona devredilmesi konuşuluyor. Çalışma Bakanı fonun kurulma amacını “İşçilere Müjde! Bir gün dahi çalışsalar kıdem tazminatı alabilecekler” diyerek anlatıyor. Biz bu sözlerin yalan olduğunu biliyoruz. AKP de kendinden önceki hükümetler gibi gerçek niyetini saklıyor, örgütsüz işçilere tuzak kuruyor. AKP hükümeti patronları sırtlarındaki kıdem yükünden kurtarmak istiyor. Kurulmaya çalışılan fondan işçilerin payına ne düşeceği belli. İşçilerin kolay işten atılmalarının önü açılacak. Diğer bir yandan da patronlar İşsizlik Fonu ve diğer fonlar gibi yağmalayacakları yeni bir fona kavuşacaklar. Patronlar aylardan beri bu kıdem tazminatı yasasının çıkmasını bekliyorlar ve AKP desteği ile bir taşla iki kuş vuracaklar! Bunu durduracak tek yol işçilerin örgütlenmesi ve gasp edilmeye çalışılan hakları için mücadele etmesidir. Çünkü kaybettiğimiz haklarımız ve son güvencemiz olan kıdem tazminatı geçmişte işçilerin uzun yıllar süren mücadelesi ile kazanıldı ve bizler için, çocuklarımız için çok önemli! Geçmiş yıllarda işçilerin mücadele ederek bize bıraktığı mirasa sahip çıkalım.
Milliyetçilik ve Çocuklar
- Metal İşçileri: “İşçinin Hakkı İşçiye!”
- Kıdem Tazminatı Hakkımız Egemenlerin Ağzını Sulandırıyor
- “Olmaz Öyle Şey”
- Sendika Biziz!
- Engel Olduk, Yine Olabiliriz!
- Su Uyur Düşman Uyumaz
- Kötü Gün Dostu Kıdem
- Patronların Oyununa Kanmamak İçin UİD-DER’e
- Kıdem Tazminatı Bize Mirastır
- Sağlıklı ve Güvenli Çalışma İçin Kıdem Tazminatına Sahip Çık
- Kıdemden Elinizi Çekin!
- Kıdem Tazminatı Sınıfımızın Bize Mirasıdır
- Kıdem Tazminatımızın Patronların Cebine Girmesine İzin Vermeyeceğiz!
- Gebze Sendikalar Birliği: Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!
- Kıdem Tazminatı Maliyet Değil Haktır!
- İçimiz Isınır mı?
- Dün Ayağa Kalkmışlardı, Peki Ya Bugün?
- Kıdem Tazminatını Gasp Ettirmeyelim
- Burjuva Medyanın Dezenformasyonlarına Kanmayalım!
- Kıdem Tazminatı: Yalanlar ve Gerçekler!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...