Buradasınız
Yargıtay’dan “Fazla Mesai” Kararı
Yargıtay geçtiğimiz günlerde işçiler için emsal karar oluşturacak bir kararı onayladı. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ücreti verilmiş olsa bile 270 saatten fazla yapılan çalışma halinde iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıran işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğine hükmetti.
Konya’da bir fabrikada 12 yıldır makine bakım ustası olarak çalışan işçi, ücreti ödenmesine rağmen fazla çalıştırıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesini tek taraflı feshetti. İşverenin kıdem tazminatını ödememesi üzerine işçi, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. İş Mahkemesi kararında, işyerinden gelen bordrolarda fazla çalışma yapıldığının anlaşıldığını belirtti. Öyle ki son olarak dava açılmadan bir yıl önce bile işçiye 650 saate kadar fazla mesai yaptırılmış.
Yargıtay, bozma kararını şu şekilde açıkladı: “Davacının, iş sözleşmesini haklı nedenle kendisinin feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatıyla yıllık izin alacağının tahsilini istiyor. Davalı, davacının iş sözleşmesini haksız ve sebepsiz olarak feshettiğini savunuyor. Yasada fazla çalışma süresinin yılda 270 saatten fazla olamayacağı, İş Kanunu’na ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının gerektiği, bu onayın her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınması gerektiği bildirilmiştir. Somut olayda davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.”
Yargıtay’ın bu kararı, “ücret alınmış olsa dahi 270 saati aşan çalışma insan sağlığına zararlı, işçi bundan kaçınabilir, iş sözleşmesini tek taraflı feshedebilir” anlamına gelmektedir. Fabrika işçisinin açmış olduğu ve kazandığı davanın sonucu tüm işçiler için emsal bir karar niteliğini taşımaktadır. Haklarımızı işyerlerinde fiili olarak aramanın yanı sıra, hukuki olarak da aramak ve takip etmek biz işçiler için büyük önem taşıyor. İş Kanununa göre işçiler ancak fazla mesai ücreti de dâhil ücretleri ödenmediğinde, sağlık, evlilik, 15 yıl çalışma-3600 gün prim gününü doldurma şartını yerine getirme gibi nedenlerle ve patron tarafından haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatlarını alabilirler. Bu dava sonucuna göre fazla mesaisi ödendiği halde 270 saatin üzerinde çalıştırılan ve bu nedenle işten çıkan işçiye de kıdem tazminatı ödenecek. Bu durumdaki işçi de kıdem tazminatını hak edecek.
4857 sayılı İş Kanununa göre, fazla çalışma yapılması için işçinin rızasını almak şarttır. İşçi bu rızayı her yıl tek bir belge imzalayarak verebilir. İşçinin rızası olsa dahi bir yılda 270 saatin üzerinde fazla çalışma yapmaya işçiler zorlanamaz. Günlük çalışma süresi fazla çalışmalar dâhil günde 11 saati aşamaz. Fazla çalışmaların aylık ücretin içerisinde olduğunun kararlaştırıldığı durumlarda da yılda 270 saati aşan fazla çalışmalar için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir. İşçiler, fazla mesai için 5 yıl içerisinde dava açabilirler. Ücret alacaklarında zamanaşımı 5 yıl olduğundan fazla mesai alacağı için dava açabilmek için bu süreyi geçirmemek gerekmektedir. Fakat fazla mesai konusunda ispat yükümlülüğü işçiye aittir. Bu yüzden işçiler bordrolarını her ay almalıdır. Eğer fazla mesailer bordrolara işlenmiyorsa işlenmesini talep etmelidirler.
İşçiler bugün doğrudan patronlar tarafından fazla mesaiye kalmaya zorlanıyor. Ancak aynı zamanda düşük ücret uygulaması da dolaylı olarak fazla mesai dayatmasıdır. Bu durum işçilerin mesaiye kalmalarına neden olmaktadır. Fakat uzun süreli ve yorucu çalışmanın sonucunda işçilerin hiçbir sosyal hayatı kalmıyor. Geceleri gündüzlerine karışan işçiler tükenip gidiyorlar. İşçiler düşük ücretlerini patronlara fazla fazla çalışarak ve hayatlarından vazgeçerek değil mücadele ederek arttırabilirler.
Gençlik de HAYIR Diyor!
Hayır!
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- İcra ve İflas Yasasındaki değişiklik ne anlama geliyor?
- Covid-19, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Gerçeği
- AKP’nin Torba Yasası: Patronlara Kıyak, İşçilere Saldırı
- Pandemi, Ücretsiz İzinler ve Hak Gaspları
- İş Güvenliği Yasasına 4. Kez Erteleme Ne Anlama Geliyor?
- Kronik Hastalığı Olan İşçilerin ve Hamile Kadınların Yasal Hakları
- Koronavirüs ve Yasal Haklarımız
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/2
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/1
- İşçilerin Sordukları/78
- Emeklilik Hakkımız İçin Topyekûn Mücadele Edelim!
- Yargıtay’ın Hamile İşçiler İçin Emsal Kararı
- İşçilerin Sordukları/75
- İşçilerin Sordukları/74
- İşçilerin Sordukları/73
- İşçilerin Sordukları/72
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...