Buradasınız
Kıdem Tazminatının Gaspını ve Grev Yasaklarını Ancak İşçiler Durdurur!
İşçi grevleri yasaklanıyor, kıdem tazminatına el konulmak isteniyor, işe iadelerde mahkeme yolu kapatılıyor, iş güvenliği yasasının önemli maddeleri erteleniyor, işsizlik fonu patronlara peşkeş çekiliyor… Liste uzayıp gidiyor. Siz de bunlara uzun iş saatlerini, düşük ücretleri, iş cinayetlerini ve diğerlerini ekleyin. Peki, bu liste neyi gösteriyor? Tek bir gerçeği: İşçilerin saldırı altında olduğunu… Bu saldırının arkasında patronlar sınıfı var. Ama saldırı AKP hükümeti eliyle yapılıyor. Çünkü AKP de daha önceki hükümetler gibi patronlara hizmet ediyor. Öncelikle bu gerçeği tüm işçilerin görmesi lazım…
Uzun süredir hükümet, bir fon yoluyla kıdem tazminatına el koymayı amaçlıyor. Lakin işçilerin tepkisinden çekindiği için kıdem tazminatına doğrudan el koyamıyor. Bu engeli aşmak amacıyla hükümet hülle yapıyor, yani fon sistemi kuruyor. Nasıl olsa fonu istediği gibi yönetecek ve isterse bir kararnameyle kaldırabilecek. Ama bu arada, işçilerin işten atılmasını zorlaştıran ve bir fren rolü oynayan kıdem tazminatı da ortadan kalkmış olacak!
İşçi sınıfının şairi Nazım Hikmet, bir şiirinde şöyle diyor: “Asrım sefil/ asrım yüz kızartıcı…” Bu sefil asrın en önemli özelliği en büyük yalanın en katı gerçek olarak sunulmasıdır. Bunun için muazzam araçlar geliştirilmiştir ki, işte medya böyle bir araçtır. Düzen medyası, AKP’nin hüllesini işçilere yedirmek üzere gece gündüz yalan haber yapıyor. Bu haberlerde işçilerin aynı bir portföy yöneticisi gibi düşüneceği, fonda biriken paralarını isterlerse dövize ve altına yatırabilecekleri söyleniyor. Utanmadan sıkılmadan sefilce yalan söylüyor ve işçilerle alay ediyorlar. Sanırsınız ki ay sonunu getirmek için gece gündüz çalışan işçi, büyük miktarlarda paraya sahip olacak ve yatırım işleriyle uğraşacak!
Haberlerin deste deste para görüntüsü ya da fotoğrafı eşliğinde yapılması özellikle dikkat çekici! Amaç işçilerin bilinçaltına seslenmek! Verilen mesaj şu: Fon kurulursa para alacaksınız! Ne yazık ki bu kuyruklu yalanlara kanan işçiler de var. Kimi işçiler kıdem tazminatının devlet güvencesinde olacağını sanıyorlar. Elbette İşsizlik Sigortası Fonunun devlet eliyle nasıl patronlara peşkeş çekildiğini bilmeden… Bilinçli işçiler ise şu soruları soruyorlar: Nasıl oluyor da patronlar, “tüm işçiler kıdem tazminatı alacak” diyen AKP’nin fon önerisini destekliyorlar? Burada bir gariplik yok mu? İşçilerin kıdem tazminatını vermeyen aynı patronlar değil mi? Mademki hükümet işçilerin kıdem tazminatı almasını istiyor, o zaman neden taşeronluk sistemini kaldırmıyor? Bir gün çalışan işçinin bile tazminat alması için neden yasa değişikliği yapmıyor? Neden kıdem tazminatı ödemeyen patronlara ağır cezalar getirmiyor?
Bu sorular son derece anlamlı ve can alıcıdır. İşçi Dayanışması okurları gönderdikleri mektuplarında haklı olarak sık sık bu soruları soruyorlar. Fakat hükümetin bu sorulara verecek cevabı yok. Çünkü hükümetin gerçek amacı kıdem tazminatına el koymak, işçilik maliyetlerini daha da ucuzlatmak ve patronlara kâr kapısı açmaktır. Nitekim Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 18 Mayısta, üst düzey şirket yöneticilerine yaptığı konuşmada kıdem tazminatının patronlar için pranga, yük ve tehdit olduğunu çekinmeden söyleyebildi. Buyurun size işçiyi düşünen AKP!
Aynı AKP, Ocak ayından bu yana metal, banka, ilaç ve cam sektöründe dört ayrı grevi yasakladı. Neymiş “grev milli güvenliği ve toplum sağlığını bozucu” imiş! İşçi Dayanışması’na bir mektup gönderen Trakya Şişecam işçisi haklı olarak şu soruyu soruyor: “Kardeşler ben araba camı üretiyorum ve size soruyorum, araba camının milli güvenlikle ne alâkası var? Aslında «milli güvenlik» onların bahanesi, aslında haklarımızı genişletmemizi istemiyorlar.” İşte gerçek budur! Grevlerin yasaklanmasının boks maçına çıkan boksörlerden birinin elinin kolunun hakem tarafından bağlanmasından ne farkı var? Patronlar ve hükümet, işçiler hiçbir şeye ses çıkartmasınlar, haklarını aramasınlar ve aynı bir köle gibi çalışsınlar istiyor.
“Milli güvenlik”le kastedilen sermayenin güvenliğidir ve bilinçli işçiler bunu çıplak bir şekilde görüyorlar. Yalnızca 2016’da 1970 işçinin iş kazalarında katledildiğini belirten bir başka okurumuz, şöyle yazıyor: “İş güvenliği konusunda hiçbir önlem almayanlar şimdi işçilerin grevini «milli güvenliği bozduğu» gerekçesiyle yasaklıyorlar. Onlara göre, kıdem tazminatının fona devredilmesi, taşeronluk sisteminin yaygınlaşması, kölelik bürolarının kurulması, sigortasız ve güvencesiz çalışma milli güvenliği bozmazken, işçilerin grev hakkını kullanması milli güvenliği bozuyor!” Bir başka okurumuz ise şunları yazıyor: “Kıdem tazminatı patronlara yük, sendikalı işçi patronlara yük, SGK primleri patronlara yük, yıllık izinler patronlara yük, ikramiye hakkı yük ve liste uzayıp gidiyor. AKP hükümeti ve patronlar ellerinden gelse üç kuruş asgari ücreti de yük diye kaldırıp işçiyi hepten köle gibi çalıştıracaklar.”
İşçilerin haklarına saldıran AKP, işçilerin birlik olmamasından, emekçilerin kutuplaştırılmasından yararlanıyor. Eğer işçiler örgütlü olsa ve haklarına sahip çıksaydı hiçbir iktidar bu kadar rahat ve aldırışsız işçi haklarına saldıramazdı. Meselâ Erdoğan büyük patronların örgütü TÜSİAD’ın toplantısında kalkıp OHAL’in sermaye sınıfının önünü açtığını ve grevleri bitirdiğini söyleyemezdi. Hükümet peş peşe grevleri yasaklayamaz, işe iade davalarının önüne kesemez, iş güvenliği yasalarının kritik maddelerini erteleyemezdi. Lakin işçiler birlik değiller, haklarını bilmiyorlar ve bu yüzden de hükümet işçilere orman kanunlarını dayatabiliyor.
AKP hükümeti, ekonomiyi ve çalışma hayatını baştan aşağıya sermayenin çıkarları temelinde düzenliyor ve işçileri köle konumuna itiyor. Bu gidişata ancak işçiler dur diyebilir. Ancak bunun için tüm işçilerin gerçekleri görmesi, AKP’nin yalanlarına kanmaması, bir sınıf olarak birleşmesi gerekiyor. Bu yolda bilinçli işçilere büyük görevler düşüyor.
PETKİM İşçileri Direnişe Geçti
Emekçi Kadınlar Bir Adım Öne!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- İşçi Dayanışması 196. Sayı Çıktı!
- Zulme Karşı Çıkmanın Mutlaka Bir Yolu Vardır
- “Kendimiz İçin Yürüdük…”
- Umut Şarkılarını Birlikte Söyleyelim!
- Metal İşçileri: “İşçinin Hakkı İşçiye!”
- Kıdem Tazminatı Hakkımız Egemenlerin Ağzını Sulandırıyor
- “Olmaz Öyle Şey”
- Sendika Biziz!
- Engel Olduk, Yine Olabiliriz!
- Su Uyur Düşman Uyumaz
- Kötü Gün Dostu Kıdem
- Patronların Oyununa Kanmamak İçin UİD-DER’e
- Kıdem Tazminatı Bize Mirastır
- Sağlıklı ve Güvenli Çalışma İçin Kıdem Tazminatına Sahip Çık
- Kıdemden Elinizi Çekin!
- Kıdem Tazminatı Sınıfımızın Bize Mirasıdır
- Kıdem Tazminatımızın Patronların Cebine Girmesine İzin Vermeyeceğiz!
- Gebze Sendikalar Birliği: Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!
- Kıdem Tazminatı Maliyet Değil Haktır!
- İçimiz Isınır mı?
- Dün Ayağa Kalkmışlardı, Peki Ya Bugün?
- Kıdem Tazminatını Gasp Ettirmeyelim
- Burjuva Medyanın Dezenformasyonlarına Kanmayalım!
- Kıdem Tazminatı: Yalanlar ve Gerçekler!
Son Eklenenler
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...