Buradasınız
İşçilerin Sordukları/23
Fazla mesai ücretleri nasıl hesaplanır?
İş Kanunu’nun 41. maddesine göre haftalık 45 saati aşan sürelerde yapılan çalışma fazla çalışmadır ve ücreti de normal saat ücretinin %50’si oranında zamlı ödenir. Fazla mesai ücreti hesaplanırken işçinin yasal çalışma süresi aylık 225 saat, haftalık 45 saat, günlük 7,5 saat olarak kabul edilir. İşçi ister günde 9 saatten haftanın 5 günü, ister günde 8 saatten haftanın 5 günü ve ek olarak Cumartesi yarım gün çalışsın bu durum değişmez. İşçinin saat ücreti, aylık ücretinin aylık çalışma saatine yani 225’e bölünmesiyle bulunur. Örnek verecek olursak aylık 1350 lira ücret alan bir işçinin 1 saatlik ücreti 1350/225= 6 TL’dir. Fazla mesai ücreti normal ücretin %50 fazlası olduğuna göre 1 saatlik fazla mesai ücreti ise 6+(6/2)=9 TL’dir. Ay içinde 10 saat fazla mesai yapan bir işçinin o ay için alacağı ücret 1350+(10x9)=1440 TL olacaktır.
Fazla mesai hesaplanırken çay ve yemek molaları hesaba katılır mı?
Fazla mesai hesaplanırken molalar hesaba katılmaz. Çünkü İş Yasası’na göre ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. Örneğin normal çalışma süresini doldurduktan sonra 2 saatlik mesai yapan bir işçi bu sürenin yarım saatini mola olarak kullanmışsa fazla mesai ücreti 1,5 saat üzerinden hesaplanır.
İşveren fazla mesai ücretini vermek yerine işçiye izin kullandırabilir mi?
Fazla mesai yapan işçi, bu çalışmalarının karşılığında zamlı ücret almak yerine izin kullanabilir. Ancak izin kullanımı tamamen işçinin isteğine bağlıdır, işveren dayatamaz.
Kimi işyerlerinde işverenler 1 saatlik fazla mesainin karşılığında yine 1 saatlik izin kullandırarak işçilerin hakkını gasp ediyorlar. Oysa bu yasal olmayan bir uygulamadır. İşçi fazla mesai yaptığında nasıl ki normal ücretinin 1,5 katı ücret alıyorsa, aynı oran izin için de geçerlidir. Bu durumda 1 saat fazla mesaiye kalan bir işçinin hak ettiği izin 1 saat değil 1,5 saattir. İşçi, fazla mesailerine karşılık gelen izinlerini 6 aylık süre zarfında kullanabilir.
Denkleştirme uygulaması ne demektir?
Denkleştirme, işçilere fazla mesai ücreti vermek istemeyen açgözlü patronlar için hükümetin 2003 yılında İş Kanunu’na eklediği bir uygulamadır. Her ne kadar yasada bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için işçinin yazılı onayı alınması gerektiği belirtilmiş olsa da, eve ekmek götürme kaygısıyla her koşulda çalışmaya mecbur bırakılan işçinin böyle bir uygulamayı tek başına reddetmesinin kolay olmadığını biliyoruz. Böylesi bir uygulamaya karşı çıkmanın tek yolu örgütlenmektir.
Denkleştirme uygulamasına göre işveren ihtiyacına göre 1 yıl içinde 2 ayı geçmemek şartıyla “yoğunlaştırılmış iş haftası” uygulayabilir. Bu şekilde, yoğunlaştırılmış iş haftasından sonraki haftalarda işverenin işçiyi daha az sürelerle çalıştırması durumunda, işçiye fazla çalışma ücreti ödemek zorunda kalmayacaktır. Bu ne demektir?
Örnek verelim: Haftada 5 gün çalışan bir işçi sabah 8 akşam 8 çalışırsa 1 saatlik mola kullandığını varsayarsak, günde 11 saatten haftada 55 saat çalışmış olacaktır. İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi 45 saati geçemeyeceğine göre bu işçi bir haftada 10 saat fazla mesai yapmış sayılacaktır. Bu fazla çalışmanın izin olarak karşılığı 15 saattir. İşçinin 4 hafta boyunca sürekli mesai yaptığını düşünürsek bu durumda 15x4 =60 saatlik izin hakkı doğacaktır. Ancak işyerinde denkleştirme uygulanıyorsa bu durumda fazla mesai yapmış sayılmayacak, onun yerine, 4 hafta boyunca 55 saat çalıştırıldıysa işlerin az olduğu 4 hafta boyunca da 35 saat çalıştırılarak denkleştirme yapılabilecektir. Bu durumda bir hesap yaptığımızda 8 hafta içinde işçinin 20 saatlik ücreti ya da izin hakkı gasp edilmiş olacaktır. Üstelik kanuna göre yılda 2 ay denkleştirme yapması gereken işveren, süreyi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar arttırabilir.
İşveren denkleştirmeyi her koşulda uygulayamaz. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işlerde çalışanlara; çocuk ve genç işçilere; gebe, gece postalarında çalışan kadınlara; yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere denkleştirme esasına göre çalışma yaptırılamaz.
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- İcra ve İflas Yasasındaki değişiklik ne anlama geliyor?
- Covid-19, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Gerçeği
- AKP’nin Torba Yasası: Patronlara Kıyak, İşçilere Saldırı
- Pandemi, Ücretsiz İzinler ve Hak Gaspları
- İş Güvenliği Yasasına 4. Kez Erteleme Ne Anlama Geliyor?
- Kronik Hastalığı Olan İşçilerin ve Hamile Kadınların Yasal Hakları
- Koronavirüs ve Yasal Haklarımız
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/2
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/1
- İşçilerin Sordukları/78
- Emeklilik Hakkımız İçin Topyekûn Mücadele Edelim!
- Yargıtay’ın Hamile İşçiler İçin Emsal Kararı
- İşçilerin Sordukları/75
- İşçilerin Sordukları/74
- İşçilerin Sordukları/73
- İşçilerin Sordukları/72
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...