Buradasınız
Covid-19, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Gerçeği
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte İşçi Dayanışması sayfalarında pek çok kez bu salgının işçi haklarına yönelik saldırıların bahanesi ve örtüsü haline getirileceğine dikkat çektik. İşçilerin bu konuda uyanık olmasının önemine vurgu yaptık. Nitekim aradan geçen sürede söylediklerimiz doğrulandı. Siyasi iktidar ve patronlar hastalığa karşı savaş kılıfı altında işçilerin kazanılmış haklarını yok ediyor, işçi sınıfına karşı bir savaş yürütüyorlar.
Patronlar işçileri diledikleri gibi ücretsiz izne çıkarıyor
Hemen her sektörde ücretsiz izin bir saldırı aracına dönüştürülmüş durumda. Günde 12 saat çalışan, hafta sonları fazla mesai yapan fabrikalarda bile işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor. Özellikle sendikalaşan işyerlerinde ücretsiz izin sendikal örgütlenmeyi kırmak için kullanılıyor. İşçilerin bir kısmı ücretsiz izne gönderilirken, onların yerine yeni işçiler alınıyor. Yani patronlar, hem kârlarını artırmak hem de mücadeleci işçileri sindirmek için ücretsiz izni bir sopa olarak kullanıyorlar. Peki, bunu neye dayanarak yapıyorlar?
17 Nisan 2020’de çıkarılan torba yasada İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici madde ile “Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında” sebeplerle, patronların işçi çıkarması güya yasaklandı. Yapılan değişiklikte; “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez” denilerek patronların ücretsiz izin saldırısının önü açıldı. Ücretsiz izin uygulaması Cumhurbaşkanlığı kararıyla her seferinde uzatıldı.
Geçici maddelerle İş Kanununun emredici hükümlerinin yok sayılması hukuka aykırıdır
Mevcut İş Kanununa göre işveren, rızasını almadan işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz. Aksi takdirde işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Ancak İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici madde ile İş Kanununda yer alan bu madde hiçe sayılmaktadır. Aslında tam bir karambol durumu yaratılmakta, ucu açık bırakılan bu maddeyle, Kanunla çelişen haksız ve hukuksuz uygulamaların önü açılmaktadır. Hangi kriterlere göre işçilerin ücretsiz izne çıkarılacağı, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin başka bir işyerinde çalışıp çalışamayacağı, yıllık izin, kıdem tazminatı gibi İş Kanunundan doğan haklarının ne olacağı belirsiz bırakılmıştır. Bu boşluklardan yararlanan patronlar, “yasa bana bu hakkı veriyor” diyerek işçilerin kazanılmış haklarına saldırmakta sınır tanımıyorlar.
İş hukuku avukatı Mesut Badem durumu şöyle yorumluyor: “İşçinin ücretsiz izne çıkarılabilmesi için, işin ve işletmenin gereği olarak ortaya çıkan geçerli ve objektif bir neden ya da zorlayıcı bir neden bulunmalıdır. Başka bir ifadeyle, ücretsiz izin uygulamasının haklı ve geçerli bir nedene dayanmaması, keyfi olması halinde, hakkın kötüye kullanılması söz konusu olacağından bu tür bir işveren tasarrufu, hukuk düzeni tarafından korunamaz. Bu tür keyfi bir ücretsiz izin uygulaması iş akdinin işveren tarafından eylemli olarak sona erdirilmesi anlamına gelebileceği gibi, işçinin iş akdini haklı nedenle fesih hakkını da doğurur. Ücretsiz izin uygulaması yapılacak işyerinde, önce kısa çalışmaya başvuru yapılmış olması, kısa çalışmadan faydalanma süresi sona erdiği için ücretsiz izin uygulamasına başvuruluyor olması gerekir. İşveren tarafından ücretsiz izin uygulaması yapılacağı hususunda SGK’ya yazılı bir başvuru yapılmış olması gerekir. İşyerinde gerçekte kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması koşullarının olmadığının ve fakat usulsüz şekilde başvuru yapılarak ödenekten yararlanıldığının anlaşılması halinde, idari yaptırım uygulanmalıdır.”
Ücretsiz izin uygulaması sadece ücret kayıpları açısından değil daha pek çok açıdan işçiler için hak kayıpları getirmektedir.
Kısa çalışmada ya da ücretsiz izindeki işçinin işsizlik maaşı ne olacak?
Kısa çalışmanın başladığı ilk günlerde kısa çalışma ödeneğinin işsizlik maaşından mahsup edileceği yani kesileceği yönünde açıklamalar vardı. İşçilerin tepkisi sonucu bu uygulamadan vazgeçildi. Ancak kısa çalışmada ya da ücretsiz izinde olan işçi işten atıldığında işsizlik ödeneği süresinin ve tutarının nasıl hesaplanacağı belirsiz bırakıldı. Kimi hukukçulara göre işsizlik ödeneği süresi, işçinin kısa çalışma ödeneği almaya başladığı tarihten önceki son 3 yıllık döneme ait prim gün sayısına göre tespit edilecek. İşsizlik ödeneği tutarı ise işsiz kaldığı tarihteki değil, kısa çalışma ödeneği bağlanan tarihten önceki son 120 günlük dönemde aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanacak. Buna göre kısa çalışmayla birlikte zaman adeta donduruluyor. Oysa kısa çalışmaya geçmeden önce işsizlik ödeneği koşullarını sağlamaya belki çok az süre kalan yüz binlerce işçi var. İşçinin ödenek tutarının önceki maaşına göre hesaplanması ise açık ki ücret kaybı anlamına geliyor. Ancak kimi hukukçular Yargıtay içtihatlarına göre kısa çalışmada geçen sürenin “çalışılmış sayılan süre” kapsamında kıdeme eklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bizce doğru olan da budur.
Ücretsiz izne çıkarılan işçinin işten çıkarılması durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi ve ödenek tutarı konusu da belirsizdir. Mevcut İş Kanununda ücretsiz izinde geçen süreler kıdem hesabına dâhil edilmediği için işçinin yasadan doğan hakları hesaplanırken dikkate alınmaz. Ancak İş Kanununda ücretsiz izinde işçinin rızası aranır. Bu nedenle bazı hukukçulara göre, Covid-19 nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan bir işçinin rızası alınmadığı için ücretsiz izinde geçen sürenin çalışılmış sayılan süre olarak hesaba katılması gerekmektedir. Yine bizce de doğru olan budur.
Kıdem ve ihbar tazminatı ne olacak?
Kıdem ve ihbar tazminatı konusunda da işsizlik ödeneğinde olduğu gibi belirsizlik var. İşçinin işten atılması durumunda kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdem ve ihbar tazminatı hesabında hizmet süresine dâhil edilmeyeceği söyleniyor. Ancak yukarıda açıkladığımız gerekçeler kıdem ve ihbar tazminatında da geçerlidir, dolayısıyla kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen süreler çalışılmış süre olarak sayılmalı ve hizmet süresine dâhil edilmelidir.
Emeklilik hakkı gasp ediliyor
İşçilerin emeklilik hakkı açıkça gasp edilmektedir. Çünkü kısa çalışma ve ücretsiz izin süresi boyunca işverenlerin işçinin emeklilik primini ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşverenlere tanınan bu kıyak sayesinde sigorta yıl sayısı ve yaş şartını sağladığı halde prim günlerini dolduramadığı için on binlerce işçi emekli olamıyor.
Diğer taraftan emekli olduğu halde çalışmak zorunda olan işçiler kısa çalışma ya da ücretsiz izne çıkarıldıklarında, emekli maaşı aldıkları gerekçesiyle çalışmadıkları süre için ödenek alamıyorlar.
İş işten geçmedi!
Çok açık ki koronavirüs perdesi arkasında çevrilen oyunlarla işçi sınıfında “iş işten geçti, tüm haklarımız gasp edildi, yapacak bir şey yok” hissi yaratılmak isteniyor. Boşluklar, belirsizlikler özellikle bırakılarak birkaç geçici maddeyle, cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle İş Kanununun emredici hükümleri yok sayılmaya, boşa çıkarılmaya çalışılıyor. Patronların ve siyasi iktidarın niyeti bellidir: Fiili saldırılar önce dayatılmak sonra yasalaştırılarak çalışma yaşamında orman kanunları hâkim kılınmak, ucuz işgücü yaygınlaştırılmak isteniyor.
Böyle bir atmosferde siyasi iktidarın ve patronların niyetleri konusunda uyanık davranmak, güçlü bir sınıf olduğumuzu bilerek bir araya gelmek, “yağma yok” diyerek haklarımıza sahip çıkmak büyük önem taşıyor. Patronlar yaptıkları hukuksuzlukları koronavirüsle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İşçiler olarak “yapacak bir şey yok” duygusundan sıyrılıp bir araya gelmeli, örgütlenip haklarımıza sahip çıkmalıyız.
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- İşçi Dayanışması 196. Sayı Çıktı!
- Zulme Karşı Çıkmanın Mutlaka Bir Yolu Vardır
- “Kendimiz İçin Yürüdük…”
- Umut Şarkılarını Birlikte Söyleyelim!
- İcra ve İflas Yasasındaki değişiklik ne anlama geliyor?
- Covid-19, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Gerçeği
- AKP’nin Torba Yasası: Patronlara Kıyak, İşçilere Saldırı
- Pandemi, Ücretsiz İzinler ve Hak Gaspları
- İş Güvenliği Yasasına 4. Kez Erteleme Ne Anlama Geliyor?
- Kronik Hastalığı Olan İşçilerin ve Hamile Kadınların Yasal Hakları
- Koronavirüs ve Yasal Haklarımız
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/2
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/1
- İşçilerin Sordukları/78
- Emeklilik Hakkımız İçin Topyekûn Mücadele Edelim!
- Yargıtay’ın Hamile İşçiler İçin Emsal Kararı
- İşçilerin Sordukları/75
- İşçilerin Sordukları/74
- İşçilerin Sordukları/73
- İşçilerin Sordukları/72
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- Zulme Karşı Çıkmanın Mutlaka Bir Yolu Vardır
- “Kendimiz İçin Yürüdük…”
- Bahis Oyunu Aslında Kimin Oyunu?
- Depremin Yaraları Kanamaya Devam Ediyor
- Ne Kadar Vergi Veriyoruz, Karşılığında Ne Alıyoruz?
- Dert Bizde Derman Ellerimizde, Birliğimizdedir!
- Direnç Çiçekleri İşçi Sınıfının Bağrında Filizlenir
- Sendikal Örgütlülük Kâğıt Üstünde Kalmasın
Son Eklenenler
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...